रायपुर में 15 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय लिया। समिति नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर प्रारूप तैयार करेगी।
महिलाओं के नाम पर भूमि पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत कमी करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना है।
सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे भूमि आवंटन, वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
गौण खनिज नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर सख्त प्रावधान किए गए हैं तथा रेत खदानों के संचालन और उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।
दुधारू पशु प्रदाय योजना में सभी वर्गों को शामिल करने और एनडीडीबी के साथ एमओयू में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पशुओं के टीकाकरण के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड से टीकों की खरीदी की अनुमति दी गई।
इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के संबंध में 10,536 करोड़ रुपये की राशि की वापसी पर सहमति दी गई है, जिसमें शेष राशि किस्तों में दी जाएगी।
बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक और एलपीजी गैस की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।
