रायपुर, 07 मार्च 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 28 हजार 461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस स्वीकृति से ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को नई गति मिलेगी और हजारों जरूरतमंद परिवारों का पक्का घर पाने का सपना साकार होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं के तहत आवासों का निर्माण 36 महीनों में पूरा किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार शहरी गरीबों को किफायती और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा कर आवासों के निर्माण और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 211 लाभार्थी आधारित निर्माण परियोजनाएं और 52 किफायती आवास साझेदारी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में कुल 28 हजार 461 आवासों का निर्माण किया जाएगा।
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 13 हजार 058 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पात्र हितग्राही अपनी भूमि पर पक्का घर बना सकेंगे। इसके लिए प्रथम बैच में 52 परियोजनाओं के माध्यम से 3844 आवासों को 57 करोड़ 66 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हुई है। वहीं द्वितीय बैच में 159 परियोजनाओं के अंतर्गत 9214 आवासों के लिए 138 करोड़ 21 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है। इन आवासों की प्रति इकाई परियोजना लागत लगभग 3 लाख 89 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
किफायती आवास साझेदारी घटक के तहत 15 हजार 363 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके प्रथम बैच में 24 परियोजनाओं के माध्यम से 6996 आवासों और दूसरे बैच में 28 परियोजनाओं के माध्यम से 8367 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इन आवासों की प्रति इकाई लागत 5 लाख 75 हजार रुपये निर्धारित की गई है।
भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक 50 हजार आवासों के प्रस्ताव भेजने का लक्ष्य दिया था। राज्य ने 52 हजार 588 आवासों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है, जिसकी बैठक में सराहना भी की गई।
बैठक में बिलासपुर जिले के रतनपुर में डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत आधुनिक तकनीक से 40 आवास बनाए जाएंगे। इनका निर्माण भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा और राज्य शहरी विकास अभिकरण पात्र लोगों को इन्हें किराये पर उपलब्ध कराएगा।
