मुंगेली, 23 दिसम्बर 2025।
जिले में योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के दौरान ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री घोषणाओं और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के एजेंडा की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान लोरमी, पथरिया, बरेला, जरहागांव और सरगांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारी को ई-ऑफिस में लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
ई-ऑफिस और योजनाओं की समीक्षा
इनऑपरेटिव/डीएफ खातों तथा ई-ऑफिस में फाइलों का संपादन नहीं किए जाने पर डीईओ सहित सभी बीईओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि कार्यालयों के सभी कार्य अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से ही संपादित किए जाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में लक्षित प्रगति नहीं होने पर सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों के सीएमओ और राजस्व विभाग को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता को भी योजना की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री घोषणाएं, धान उठाव और पीवी ऐप
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट में लंबित विभागवार प्रकरणों पर भी चर्चा कर समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करने और निराकरण प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए।
ठंड के मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने, धान उठाव की गति तेज करने तथा पीवी ऐप के माध्यम से हितग्राहियों के फिजिकल वेरिफिकेशन में लापरवाही पर लोरमी एसडीएम और खाद्य अधिकारी को नोटिस जारी करने तथा प्रोग्रामर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन
बैठक में बताया गया कि रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वीबीजी राम जी अधिनियम 2025 संसद से पारित हो चुका है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों की रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, अपर कलेक्टर जी.एल. यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
