मुंगेली। आज मंगलवार 4 नवंबर को मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़) ने शासन-प्रशासन द्वारा जारी नए आदेश के विरोध में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संघ के महामंत्री राजेंद्र मांडले ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है कि पी.एम. पोषण शक्ति निर्माण योजना की गाइडलाइन के अनुसार समूहों को रसोईया रखने हेतु निर्देशित किया जाए और पुराने रसोइयों को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए।
संघ ने इस आदेश को तीन वर्ष पूर्व जारी संचालक लोक शिक्षा संचनालय, इंद्रावती भवन (अटल नगर नवा रायपुर) के आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 पर आधारित बताया। उनका कहना है कि तीन वर्ष तक यह आदेश निष्क्रिय पड़ा रहा, और अब अचानक लागू कर रसोइयों के आजीविका पर प्रहार किया जा रहा है। संघ के महामंत्री राजेंद्र मांडले ने कहा कि “कम वेतन पर काम करने वाले रसोइयों के पेट में लात मारने जैसा यह निर्णय है।”
इस आदेश से जिलेभर के रसोइयों में भारी आक्रोश व्याप्त है। संघ ने आज कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आदेश को वापस लेने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन द्वारा आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
ज्ञापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोईया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनहरण यादव, भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री रविकांत सिंह, जिला महामंत्री राजेंद्र मांडले, अध्यक्ष श्रीमती कल्याणी मानिकपुरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती हितोषनी नंद, उपाध्यक्ष गोवर्धन यादव, कोषाध्यक्ष श्रीमती सीमा गायकवाड़ तथा बड़ी संख्या में रसोइया दीदियाँ उपस्थित रहीं।
