रायपुर, 28 मार्च 2026। पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों के साथ चर्चा कर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रहने का आश्वासन दिया गया है।
राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तथा प्रत्येक जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। आमजन को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने और भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। घरेलू गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के लिए 1800-233-3663 नंबर जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता और नियमित आपूर्ति की जानकारी दी।
उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 45 दिन और सामान्य गैस कनेक्शन के लिए 25 दिन की समय सीमा निर्धारित होने की जानकारी दी गई। पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होने की बात कही गई।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। मुख्यमंत्री ने उर्वरकों की होल्डिंग रोकने और दैनिक स्टॉक की समीक्षा के निर्देश दिए। किसानों को आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराने और वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।
अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, सरकारी संस्थानों, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों तथा एयरपोर्ट कैंटीनों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेशभर में 335 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें कालाबाजारी की पुष्टि नहीं हुई। जमाखोरी के मामलों में 3841 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और 97 एफआईआर दर्ज की गईं। सीमावर्ती चेक पोस्टों पर सतर्कता बढ़ाने और पेट्रोल-डीजल की निगरानी के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
