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रायपुर, 20 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील में नवीन सिविल कोर्ट भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी, नरेन्द्र कुमार व्यास, रविन्द्र कुमार अग्रवाल एवं अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने कहा कि प्रभावी न्यायिक प्रणाली के लिए मजबूत अधोसंरचना अनिवार्य है। इससे न केवल न्यायाधीशों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी बल्कि आमजन को त्वरित, सरल और सुलभ न्याय भी मिलेगा। उन्होंने नए कोर्ट भवन की स्वच्छता, हरियाली और उपलब्ध सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के अन्य न्यायालयों के लिए मिसाल बताया।
बिल्हा का यह सिविल कोर्ट भवन न केवल भौतिक दृष्टि से अत्याधुनिक है, बल्कि इसमें डिजिटल कोर्ट, वकीलों के लिए आधुनिक कक्ष, अस्पताल, एटीएम और प्रतीक्षालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि आधुनिक अधोसंरचना और तकनीक का उपयोग कर पक्षकारों को शीघ्र एवं गुणवत्तायुक्त न्याय उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य न्यायाधीश सिन्हा ने अपने कार्यकाल में राज्य के दूरस्थ न्यायालयों का दौरा कर अधोसंरचना की जरूरतों को पहचाना है और उनके सुधार की दिशा में प्रयास किए हैं। बिल्हा का नवीन न्यायालय भवन समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हुआ है।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के स्वागत भाषण से हुई और समापन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। समापन के पश्चात न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल, अन्य अधिकारीगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्षगण, संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, अधिवक्तागण एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
