रायपुर, 17 अगस्त 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 7.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न केवल पटवारियों को कार्य में सुविधा होगी बल्कि आम जनता को राजस्व सेवाएं और तेजी व पारदर्शिता के साथ मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पटवारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। वहीं राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पटवारियों की जायज़ मांगों को मानते हुए यह राशि कार्यालय संचालन, आवश्यक संसाधन और सुविधा विस्तार हेतु आबंटित की गई है।
इस फैसले से प्रदेशभर के पटवारी संगठनों ने सरकार का आभार जताया और इसे छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। लंबे समय से पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन की मांग की जा रही थी, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।
