रायपुर, 30 मई 2025 —
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनसुविधाओं का ध्यान, समस्याओं का तत्परता से समाधान और गुणवत्तापूर्ण सेवा ही सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने कोंडागांव कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में यह बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों को सजगता और संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता बताई।
“सुशासन तिहार” के तहत मुख्यमंत्री ने कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिलों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बीते डेढ़ वर्ष में राज्य शासन द्वारा किए गए कार्यों की जमीनी सच्चाई जानना और जनता से सीधा फीडबैक प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री साय ने वनोपज आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने इमली, रेशम कोकून जैसे उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर रणनीति बनाने की आवश्यकता बताई, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें। उन्होंने रेशम, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने और स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार व विपणन से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने पर बल दिया।
उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों के मद्देनज़र उन्होंने गैस रिफिलिंग प्रतिशत बढ़ाने और सब्सिडी के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। सीमांकन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का 15 जून से पहले निराकरण करने को कहा गया।

बस्तर संभाग में मक्का को प्रमुख फसल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत तकनीकों से इसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए। जैविक सुगंधित धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टरों को व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने, प्रमाणन, विपणन और ब्रांडिंग में प्रयास तेज़ करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह ने नाम वर्तनी संबंधी त्रुटियों को शीघ्र सुधारने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोंडागांव जिले में अप्रारंभ आवासों की संख्या अधिक होने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए, साथ ही राजमिस्त्री की कमी को देखते हुए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने पर ज़ोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने बीजापुर में आत्मसमर्पित माओवादियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण देने की सराहना की और इसे अन्य जिलों में लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने फॉरेस्ट क्लीयरेंस, री-टेंडर प्रक्रिया और मुआवज़ा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्यों में गति लाई जा सके।
समीक्षा बैठक में बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, केशकाल विधायक श्री नीलकंठ टेकाम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव डॉ. बसवराजू एस., कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आई.जी. श्री सुंदरराज पी., तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, वनमंडलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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