रायपुर, 3 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने “विकसित भारत 2047” की तर्ज पर “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के लक्ष्य को लेकर डिजिटल क्रांति की रफ्तार बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ इलाकों, खासकर बस्तर और सरगुजा संभाग में मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
मुख्य निर्देश व फैसले
- 5000 मोबाइल टावर लगाने का चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित।
- ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के तहत 85 ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और 250 नई सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा।
- स्टेट डाटा सेंटर को टीयर-थ्री के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा।
- योजनाओं का ऑनलाइन लाभ लोगों को घर बैठे उपलब्ध कराने पर जोर।
मुख्यमंत्री का विजन: डिजिटल शासन और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से शासन को ज्यादा पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाया जा सकता है। इससे दूरस्थ इलाकों तक योजनाओं की पहुंच आसान होगी और नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा।
प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की:
- अटल मॉनिटरिंग पोर्टल
- नियद नेल्लानार एवं एलडब्ल्यूई सैचुरेशन डैशबोर्ड
- भारतनेट फेस-2
- छत्तीसगढ़ स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC)
- आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल
- ई-प्रोक्योरमेंट, सीजी स्वान और कैपेसिटी बिल्डिंग योजनाएं
प्रमुख सचिव ने दी उपलब्धियों की जानकारी
प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने विभाग की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया:
- विगत 4 वर्षों से लंबित डाटा सेंटर अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया पूर्ण
- खनिज 2.0 पोर्टल का संचालन शुरू
- वाई-फाई मंत्रालय योजना व ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का सफल कार्यान्वयन
- भारतनेट फेज-2 परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया
- अटल मॉनिटरिंग पोर्टल डैशबोर्ड पर 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI प्रदर्शित
उपस्थित अधिकारी
इस बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, चिप्स के सीईओ प्रभात मलिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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