मुख्यमंत्री सख्त: कर अपवंचन रोकने पर ज़ोर
रायपुर, 2 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ में जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर अपवंचन को लेकर सख्ती के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रालय के महानदी भवन में हुई बैठक में जीएसटी और वैट से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा की और राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर राशि का सीधा संबंध राज्य और देश के विकास कार्यों से है, इसलिए प्रत्येक व्यापारी और संस्था को ईमानदारी से कर भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कर चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कर वसूली सुनिश्चित करने को कहा।
राजस्व संग्रहण में ऐतिहासिक सफलता
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और वैट से 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ।
- यह राज्य के कुल कर राजस्व का 38% हिस्सा है।
- छत्तीसगढ़ ने 18% जीएसटी वृद्धि दर के साथ देशभर में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की है।
नवाचार से बदली कार्यशैली
मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा लागू की गई नवाचारी पहलों की सराहना की, विशेष रूप से जीएसटी पंजीयन प्रक्रिया में समय की बचत की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का औसत समय 13 दिन से घटकर मात्र 2 दिन हो गया है।
फर्जी बिल और टैक्स हेराफेरी पर कार्रवाई
- मुख्यमंत्री ने दोहरी बहीखाता, फर्जी बिल और गलत टैक्स दरों के उपयोग से होने वाले कर नुकसान पर चिंता जताई।
- उन्होंने ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने और नियमानुसार दंडात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
राज्यभर में मजबूत संरचना
- सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय की स्थापना पूरी हो चुकी है।
- इससे कर संग्रहण प्रक्रिया और जीएसटी से जुड़ी सेवाएं अब अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो गई हैं।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश कुमार बंसल, सचिव राहुल भगत और वाणिज्यिक कर आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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