बलरामपुर, 05 अगस्त 2025 –(संतोष कश्यप ब्यूरो)
छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हित में हॉफ बिजली बिल योजना के तहत दी जा रही 400 यूनिट की मासिक छूट में संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की खपत पर 50% रियायत जारी रखने का निर्णय लिया है।
राज्य के लगभग 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख परिवारों की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। इस वर्ग में सामान्य और कमजोर तबके के उपभोक्ताओं को पूर्ववत लाभ मिलता रहेगा। इनमें 15 लाख बीपीएल परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें पहले की तरह 30 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
सरकार की यह पहल इन परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम कदम है।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से लागू कर रही है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है।
1 किलोवाट प्लांट से 120 यूनिट प्रतिमाह उत्पादन संभव है। इसमें 45,000 रुपये की सहायता (30,000 केंद्र + 15,000 राज्य) मिलती है।
2 किलोवाट प्लांट से 240 यूनिट उत्पादन होता है। इसमें 90,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
3 किलोवाट प्लांट से 360 यूनिट उत्पादन संभव है। इसमें कुल 1,08,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता 25 वर्षों तक 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। यह हॉफ बिजली योजना की अधिकतम छूट (400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत) से भी ज्यादा है। उपभोक्ता सौर ऊर्जा से खुद की जरूरतें पूरी करने के साथ ग्रिड में बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
यह योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, बचत और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व की ओर प्रेरित करेगी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह राज्य के लिए एक रणनीतिक और स्थायी पहल है।
