रायपुर, 30 अप्रैल 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ग्रामीण परिवहन को सुलभ बनाने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षकों के हित में बड़े फैसले शामिल हैं।
1. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना को मिली मंजूरी
राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ प्रारंभ की जाएगी। योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले हल्के/मध्यम मोटरयानों को अनुज्ञा पत्र और संचालन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- राज्य व जिला स्तर पर मार्ग निर्धारण हेतु समितियों का गठन होगा।
- स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित लाभार्थी शामिल।
- चयन प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होगी।
- तीन वर्षों के लिए मासिक कर में पूर्ण छूट दी जाएगी।
- राज्य सरकार प्रथम वर्ष 26 रु./किमी, द्वितीय वर्ष 24 रु./किमी और तृतीय वर्ष 22 रु./किमी विशेष वित्तीय सहायता देगी।
- दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक, एड्स मरीजों और नक्सल पीड़ितों को किराया छूट का लाभ मिलेगा।
2. नवा रायपुर में NIELIT की स्थापना के लिए भूमि आवंटन
प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना के लिए संस्थान को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई।
यह संस्थान युवाओं को डिजिटल कौशल एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। इससे राज्य तकनीकी शिक्षा के राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर आएगा।
3. कृषक उन्नति योजना का विस्तार
राज्य सरकार ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
अब इन श्रेणी के किसानों को भी, यदि उन्होंने खरीफ मौसम में सहकारी समिति या राज्य बीज निगम के माध्यम से धान या धान बीज का उपार्जन किया है, तो उन्हें आदान सहायता राशि मिलेगी।
4. सहायक शिक्षकों के समायोजन का फैसला
मंत्रिपरिषद ने सीधी भर्ती 2023 के बाद सेवा समाप्त किए गए 2,621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजित करने का निर्णय लिया है।
- यह समायोजन राज्य के 4,422 रिक्त प्रयोगशाला सहायक शिक्षक पदों पर किया जाएगा।
- गैर विज्ञापित पदों में समायोजन होगा।
- जिन शिक्षकों के पास निर्धारित अर्हता (12वीं गणित/विज्ञान) नहीं है, उन्हें 3 वर्ष की छूट और दो माह का SCERT प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के बचे 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।
- समायोजन की प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्र, सीमावर्ती जिले और फिर अन्य जिलों के रिक्त पदों में दी जाएगी।
