मुंगेली/पथरिया। जनपद पंचायत पथरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदभोग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान को प्रशासन ने बेज़ा कब्जा की भूमि पर निर्माण बताते हुए तोड़ दिया। यह मकान हितग्राही घासीराम साहू के नाम से स्वीकृत था। सरपंच और तहसील प्रशासन की कार्रवाई के बाद गांव में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर एसडीएम पथरिया से शिकायत की है।
हितग्राही घासीराम साहू का आरोप है कि यह कार्रवाई व्यक्तिगत दुर्भावना के तहत की गई है। उनका कहना है कि “गांव में लगभग 25 से 30 प्रतिशत लोगों के मकान शासकीय भूमि या बेज़ा कब्जे पर बने हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल मेरे पीएम आवास को ही तोड़ा।” उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम सरपंच ओमप्रकाश यादव स्वयं बीते कई वर्षों से लगभग 3.30 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहे हैं, साथ ही उनका निजी मकान भी बेज़ा कब्जे की जमीन पर ही बना हुआ है।वहीं सरपंच ओमप्रकाश यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि “घासीराम साहू का मकान स्कूल की जमीन पर बन रहा था, जो पूरी तरह अवैध था, इसलिए उसे हटवाया गया।”
ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताया और कहा कि यदि सभी बेज़ा कब्जों पर कार्रवाई होती तो वे चुप रहते, लेकिन टारगेट सिर्फ एक हितग्राही को करना गलत है।
इस पूरे विवाद पर एसडीएम पथरिया ने कहा है कि “मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।” प्रशासन की ओर से अभी तक किसी अन्य अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं।
फिलहाल ग्राम छिंदभोग में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और ग्रामीणों में नाराजगी साफ देखी जा रही है।
