1 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए ‘वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0’ का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग-2 कार्यक्रम में इस प्रणाली की शुरुआत करते हुए राज्य को भारत का नया ग्रोथ इंजन बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐतिहासिक सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 अब विभागीय अनुमोदन, ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी वितरण की प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा। इससे निवेशकों को सभी जरूरी स्वीकृतियाँ एक क्लिक पर प्राप्त होंगी, जिससे अनुमतियों में लगने वाला समय रिकॉर्ड स्तर तक घट जाएगा।
पिछले डेढ़ वर्षों में सरकार ने 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार लागू किए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छह महीनों में राज्य को ₹5.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
नई लॉजिस्टिक नीति से मिलेगा औद्योगिक विस्तार
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के तहत राज्य को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है। यह नीति ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, सस्ती भंडारण सुविधाएं और ई-कॉमर्स निवेश को प्रोत्साहित करेगी। इससे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।
जन विश्वास विधेयक: व्यापार के लिए आसान माहौल
जन विश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को खत्म कर व्यवसायियों को राहत दे रही है। इस विधेयक से कई प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण कर न्यायिक प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी और व्यवसायिक माहौल में सरलता आएगी।
नवाचार और निवेश की नई पहचान
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पॉलीमैटेक कंपनी को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए मात्र तीन माह में ज़मीन और एनओसी प्रदान की गई है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10 अरब चिप्स का उत्पादन होगा। नवा रायपुर को ‘सिलिकॉन वैली ऑफ छत्तीसगढ़’ के रूप में विकसित करने की योजना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी पहल
रावघाट-जगदलपुर रेललाइन को 3,500 करोड़ की मंजूरी, जलमार्ग संबलपुर से नवा रायपुर तक और एयर कार्गो सेवाओं के विस्तार से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। खरसिया-परमालकसा और कोठागुडेम-किरंदुल रेलमार्ग पर कार्य प्रगति पर है।
बस्तर और सरगुजा: नए विकास की इबारत
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के प्रयासों के तहत बस्तर में अब तक 90,000 युवाओं को कौशल विकास और 40,000 से अधिक को रोजगार मिला है। बस्तर दशहरा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। पर्यटन और स्थानीय उद्यमों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
निवेश प्रस्ताव और रोजगार सृजन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11 प्रमुख कंपनियों को ₹1,23,073 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के लिए ‘इनविटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र प्रदान किए। इससे राज्य में 20,627 नए रोजगार सृजित होंगे। इन कंपनियों में सारडा हाइड्रोपावर, जिंदल स्टील, जुपिटर इंटरनेशनल और वीटेक प्लास्टिक शामिल हैं।
भविष्य की दिशा: 5 लाख रोजगार का रोडमैप
नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना है। टेक्सटाइल, फार्मा, डिफेंस, एआई और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की तैयारी है।
नक्सल समस्या के समाधान की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का पूर्ण उन्मूलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चल रहे विकास और सुरक्षा अभियानों से स्थायी समाधान की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने भी निवेशकों से छत्तीसगढ़ में निवेश कर रोजगार और आर्थिक विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और निवेशक उपस्थित थे।
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