प्रविष्टि तिथि: 05 अप्रैल 2025, 11:26 AM | PIB दिल्ली
ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-III के अंतर्गत मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विवरण इस प्रकार है:
मणिपुर: राज्य में 280.97 किलोमीटर लंबी 41 सड़कों के निर्माण के लिए अनुमानित 225.15 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व राज्य में PMGSY-III के अंतर्गत 502.24 किलोमीटर लंबी 56 सड़कों के निर्माण हेतु 404.72 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।
मिजोरम: राज्य में 373.46 मीटर लंबाई वाले 07 लॉन्ग स्पैन ब्रिज (LSBs) के निर्माण के लिए 67.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में पहले ही 487.50 किलोमीटर लंबी 17 सड़कों के लिए 562.70 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।
हिमाचल प्रदेश: राज्य में 970.772 मीटर लंबाई के 21 लॉन्ग स्पैन ब्रिज (LSBs) के निर्माण के लिए 140.90 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पूर्व में 3,123.117 किलोमीटर लंबी 299 सड़कों और 43 ब्रिजों के लिए 3,345.82 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।
उत्तराखंड: राज्य में 246 मीटर लंबाई के 09 लॉन्ग स्पैन ब्रिज (LSBs) के लिए 40.77 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे पहले 2,287.95 किलोमीटर लंबी 212 सड़कों और 09 ब्रिजों के लिए 1,865.34 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।
इस पहल के लाभ:
- स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे दूरस्थ गांवों और शहरी केंद्रों के बीच की दूरी कम होगी।
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- यह पहल सरकार के “विकसित भारत” (विकसित भारत@2047) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
PMGSY-III के तहत स्वीकृत ये परियोजनाएं संबंधित राज्यों में परिवर्तनकारी प्रभाव डालेंगी और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेंगी।
